शक्तिपीठ महामार्गाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी ; २० हजार कोटींची तरतूद

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी देत २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील १८ प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा हा महामार्ग पवनार (वर्धा) ते पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग) असा असेल. हा प्रकल्प प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवण्यात येणार असून त्यासाठी प्रकल्प आखणी आणि भूसंपादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

या महामार्गामुळे साडेतीन शक्तिपीठे, दोन ज्योतिर्लिंगे, अंबेजोगाई, पंढरपूर यासारखी तीर्थस्थळे जोडली जाणार असून धार्मिक पर्यटनास गती मिळणार आहे. मात्र या प्रकल्पामुळे काही ठिकाणी शेतकऱ्यांचा विरोध संभवतो, असे संकेत मिळाले आहेत.

याशिवाय मंत्रिमंडळ बैठकीत खालील आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले:

आदिवासी शासकीय वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना दिलासा – दरमहा मिळणाऱ्या निर्वाह आणि आहार भत्त्यात दुपटीने वाढ तसेच शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठीचा वार्षिक भत्ता वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (आदिवासी विकास विभाग)

कोयना धरणाच्या पायथ्याशी असलेल्या विद्युत प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. (जलसंपदा विभाग)

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मध्ये सुधारणा करून नवीन विधेयक अधिवेशनात मांडणार. (वित्त विभाग)

सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कर थकबाकीच्या वसुलीसाठी सुधारित तडजोड विधेयक आणण्याचा निर्णय. (वित्त विभाग)

वांद्रे (पूर्व) उच्च न्यायालयासाठी राखीव भूखंडावर असलेल्या विस्थापितांचे शुल्क (31 कोटी 75 लाख) माफ करून गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील मौ. चिखली येथे दफनभूमीच्या 1.75 हेक्टर पैकी 40% जागा (7000 चौ.मी.) मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी वापरण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग)

महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत HUDCO संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या 2,000 कोटी कर्जास शासन हमी देण्याचा व हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेसाठी 822 कोटी, नागपूर महानगर प्राधिकरणासाठी 268 कोटी, मिरा-भाईंदर महापालिकेसाठी 116 कोटींचा समावेश. (नगरविकास विभाग)

या निर्णयांमुळे राज्यातील धार्मिक, शैक्षणिक, पायाभूत आणि नागरी विकासाला चालना मिळणार असून, विविध विभागांचे कामकाज अधिक गतीमान होईल, अशी प्रतिक्रिया प्रशासनातून व्यक्त होत आहे.