बुडालेल्या ठेवी परत मिळू शकतात? शासनाचे नवे परिपत्रक काय?

मुंबई : ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी व त्यांना बुडालेल्या ठेवी परत मिळाव्यात या हेतूने राज्य शासनाने 1999 मध्येच महाराष्ट्र ठेवीदार (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंध संरक्षण कायदा (एमपीआयडी) लागू केला. या कायद्यामुळे फसवणूक झालेल्या ठेवीदारांना चांगलाच दिलासा मिळाला. अनेक प्रकरणात ठेवीदारांना बुडालेली रक्कमही काही प्रमाणात परत मिळाली. सायबर गुन्हेगारीच्या वाढत्या घटनांसोबतच फसवणूक झालेल्या ठेवीदारांची प्रकरणेही लक्षणीय आहेत. कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सक्षम प्राधिकारी गंभीर नसल्याची बाब अलीकडे शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर शासनाने परिपत्रक काढून त्याबाबत सूचना केल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी झाली तर बुडालेल्या ठेवी लवकर मिळण्यास मदत होऊ शकते.

शासनाचे नवे परिपत्रक काय?
बुडालेल्या ठेवी / गुंतवणूक परत करण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या कालबद्ध कार्यवाहीत सुसूत्रता आणण्यासाठी शासनाने 25 फेब्रुवारी 2019 रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. या निर्णयानुसार, मालमत्ता जप्तीबाबत राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर कायद्यातील कलम 5(3) अन्वये सक्षम प्राधिकाऱ्याने 30 दिवसांत विशेष न्यायालयात अर्ज करणे बंधनकारक आहे. मात्र ती काळजी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून घेतली जात नव्हती. असे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे यापुढे ही हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यासाठी शासनाने नवे परिपत्रक 2 डिसेंबर 2024 रोजी जारी केले. या परिपत्रकानुसार, सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी अशा प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन ती प्रकरणे निकालात काढावीत. तसेच विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांमध्ये सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी जातीने हजर राहावे, जप्त केलेल्या मालमत्तांच्या विक्रीनंतर विशेष न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठेवीदारांना देय रकमा वितरित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा आदी सूचना करण्यात आल्या आहेत. ठेवीदारांच्या बुडालेल्या रकमा परत मिळाव्यात, यासाठी जप्तीच्या कारवाईबाबत संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनीही वेळोवेळी आढावा घ्यावा, असेही या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

गरज का भासली?
एमपीआयडी कायद्याअंतर्गत सक्षम प्राधिकाऱ्याला मालमत्ती जप्तीचे अधिकार आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे संबंधित मालमत्तांची परस्पर विक्री होऊन त्रयस्थ हितसंबंध प्रस्थापित होऊन अशी अनेक प्रकरणे गुंतागुंतीची बनली होती. मालमत्ता जप्तीची कार्यवाही विहित मुदतीत न झाल्यामुळे फसलेल्या गुंतवणूकदारांना बुडालेल्या ठेवी परत मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. याबाबतच्या तक्रारी शासनाकडेही मोठ्या प्रमाणात करण्यात आल्या होत्या. मालमत्ता जप्तीच्या प्रकरणात विशेष न्यायालयात जातीने हजर राहावे लागते व कार्यवाही करावी लागते. मात्र ही माहिती न्यायालयाला देण्यात सक्षम प्राधिकारी कमी पडल्याचेही निदर्शनास आले. मुंबईतील एका प्रकरणात विशेष न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करतानाच गुंतवणूकदारांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी आणि ही रक्कम संबंधित प्राधिकाऱ्याकडून वसूल करावी, असे सूचित केले होते. त्यामुळे शासनाने 2 डिसेंबरचे परिपत्रक काढून ही कार्यवाही अधिक प्रभावी व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

याआधीचे परिपत्रक काय?
25 फेब्रुवारी 2019 च्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, फसवणूक झालेल्या ठेवीदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते. हे सर्व ठेवीदार तक्रार देण्यासाठी पुढे येत नाही वा त्यांना दाखल झालेल्या गुन्ह्याची माहिती नसते. त्यामुळे पोलिसांनी प्रमुख वर्तमानपत्रात जाहीर प्रकटन जारी करावे. यानंतर आलेल्या माहितीचे संकलन करून फसवणूक झालेल्या ठेवीदारांची माहिती संकलित करावी. बुडालेल्या ठेवी परत मिळाव्यात यासाठी संबंधित वित्तीय संस्थेच्या मालमत्ता तात़डीने जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरु करणे, संबंधित वित्तीय संस्थांची मालमत्ता किंवा ती उपलब्ध नसल्यास वित्तीय संस्थेचे प्रवर्तक, संचालक, भागीदार, व्यवस्थापक, सदस्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्यामुळे तसा प्रस्ताव पोलिसांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा आणि त्याची प्रत आर्थिक गुन्हे विभागाच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना सादर करावी. अतिरिक्त पोलीस महासंचाकांनी असे प्रस्ताव तपासून ते शासनाला सादर करावेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी असे प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर ते शासनाकडे सादर करावेत. शासन मान्यतेनंतर राजपत्रात अधिसूचना जारी करण्यात यावी. त्यानंतर सक्षम प्राधिकाऱ्याने शपथपत्रासह विशेष न्यायालयात 30 दिवसांत मालमत्ता जप्तीसाठी अर्ज करावा.

एमपीआयडी कायदा का?
आर्थिक गुन्हेगारांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेतील कलम 420 अन्वये फसवणुकीचा गु्न्हा दाखल केला जात होता. याशिवाय विश्वासघाताचे व संगनमताचे कलम लावले जात होते. मात्र या संदर्भातील खटल्याला विलंब लागत होता. बुडालेल्या ठेवींची वसुली होण्यासही वेळ लागत होता. या शिवाय वसुली झालीच तरी गुंतवणूकदारांना वितरण करण्यात अडचणी होत्या. याबाबत 1999 मध्ये एमपीआयडी कायदा आणला गेला. त्यामुळे विशेष न्यायालयात या प्रकरणांची सुनावणी होऊ लागली. झटपट निर्णय होऊ लागल्याने गुंतवणूकदारांनाही आशा निर्माण झाली. कायद्यात तरतूद असूनही अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे अखेर न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. एमपीआयडी कायद्यातील कलम तीन महत्त्वाचे आहे. यानुसार, कोणत्याही आर्थिक आस्थापनेकडून व्याज, बोनस, नफा किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपातील फायदा मुदतपूर्तीनंतर न देता फसवणूक केली जाते, अशा आस्थापनांचे प्रवर्तक भागीदारांसह प्रत्येक व्यक्ती, संचालक, व्यवस्थापक किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती दोषी आढळल्यास सहा वर्षे कारावास आणि एक लाख रुपये दंड अशी शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळेच हा कायदा प्रभावी ठरला आहे. यानुसार अनेकांना बुडालेल्या ठेवी परतही मिळाल्या आहेत.

अडचण काय?
फसवणूक झाल्यानंतरही मोठ्या संख्येने तक्रारदार पुढे येत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. फसवणूक करणाऱ्या वित्तीय संस्थांच्या प्रवर्तक, संचालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही त्याबाबत प्रसिद्धी दिली जात नसल्याची बाबही स्पष्ट झाली आहे. फसवणूक झालेले गुंतवणूकदार एकत्र येऊ लागल्यामुळे आता गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र बुडालेल्या ठेवी परत मिळण्यासाठी मालमत्ता जप्ती ज्या तत्परतेने होणे आवश्यक होते, त्यात शिथीलता आली होती. आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास हा इतका गुंतागुतीचा असतो की, त्यासाठी विशेष अधिकाऱ्यांची आवश्यकता आहे. पोलिसांत अशा प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्यामुळेच खरे तर त्यात अडचणी येत आहेत. सक्षम प्राधिकरी हा प्रामुख्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेला उपजिल्हाधिकारी असतो. परंतु त्याला याबाबत पूर्ण माहिती नसते. आता शासनाने परिपत्रक काढल्यामुळे उपजिल्हाधिकाऱ्यांवरील जबाबदारी वाढली आहे. गुंतवणूकदारांनाही विक्री झालेल्या मालमत्तेच्या माध्यमातून हक्काची रक्कम परत मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

ठेवी परत मिळतात?
बुडालेल्या ठेवी परत मिळण्यासाठी तपास यंत्रणांकडे आर्थिक आस्थापनांच्या मालमत्तेच्या विक्रीतून पैसे येणे आवश्यक आहे. नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. (एनएसईएल) घोटाळ्यातील 13 हजारपैकी आठ हजार गुंतवणूकदारांना आतापर्यंत काही प्रमाणात रक्कम परत मिळाली आहे. या आठ हजारपैकी सहा हजार 800 गुंतवणूकदारांना (ज्यांची गुंतवणूक दहा लाखांपेक्षा कमी होती) संपूर्ण रक्कम परत मिळाली आहे. आतापर्यंत या घोटाळ्यात नऊ हजार कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. परंतु या मालमत्तांची विक्री न झाल्यामुळे गुंतवणूकदारांचे पैसे अडकले आहेत. अशा वेळी सक्षम प्राधिकरणाने मालमत्ता विक्रीसाठी आवश्यक प्रक्रिया विहित वेळेत सुरु करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर न्यायालयाकडून छाननी होऊन मालमत्ता विक्रीसाठी परवानगी मिळते. ठेवी परत मिळण्याच्या दृष्टीने सुरुवातीची प्रक्रिया म्हणून शासनाचे परिपत्रक महत्त्वाचे आहे, असे गेल्या 12 वर्षांपासून एनएसईएल घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या आर्थिक गुन्हे विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रकाश बादल यांचे म्हणणे आहे.