शरद पवार-केजरीवाल यांनी ठरवला अजेंडा, निवडणूक आयोगाला द्यावे लागेल उत्तर
नवी दिल्ली. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) आणि मतदार यादीतील अनियमिततेच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार) यांच्यासह महाराष्ट्राशी संबंधित इंडिया फ्रंट आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे खासदार आणि नेत्यांची बैठक शरद पवार, अभिषेक मनु सिंघवी आणि आम आदमी पार्टीचे (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्यासोबत राष्ट्रवादीचे (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी झाली.
या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय शरद पवार यांच्या पक्षाने घेतला आहे. बैठकीनंतर पक्षाचे नेते प्रशांत जगताप यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असून याप्रकरणी इंडिया फ्रंटची बाजू ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेसचे खासदार अभिषेक मनू सिंघवी करणार आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते या नात्याने अरविंद केजरीवाल यांनीही मतदार यादीतील अनियमिततेचा मुद्दा दिल्लीतील बैठकीत मांडला.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा भारताच्या निवडणूक आयोगाने काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांकडून ईव्हीएमवर सातत्याने होत असलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत आणि म्हटले आहे की व्हीव्हीपीएटीच्या मोजणीत कोणतीही त्रुटी आढळली नाही. राज्य आले नाही. आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, नियमानुसार, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच मतदान केंद्रांची ईव्हीएम मते व्हीव्हीपीएटीशी जुळणे आवश्यक आहे. या पाच मतदान केंद्रांची लॉटरीद्वारे निवड केली जाते आणि VVPAT आणि EVM मतांची मोजणी करताना निवडणूक आयोगाचे निरीक्षक आणि प्रत्येक उमेदवाराचे प्रतिनिधी उपस्थित असतात.
प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की 23 नोव्हेंबर 2024 रोजी मतमोजणीच्या दिवशी, महाराष्ट्रातील 288 विधानसभा जागांसाठी 1,440 मतदान केंद्रांवरील VVPAT स्लिप्सची मोजणी करण्यात आली. आयोगाने म्हटले आहे, “प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच मतदान केंद्रांवर मतमोजणी केल्यानंतर, उमेदवारांना ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी मशीनच्या स्लिपमध्ये मिळालेल्या मतांमध्ये कुठेही अनियमितता आढळली नाही.” त्यांनी सांगितले की, सर्व 36 जिल्ह्यांतून जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांचे अहवाल आले आहेत.
