फडणवीस फॉर्म्युल्यावर ठाम राहिले तर शिंदेंचे पाच बडे नेते पुन्हा मंत्री होणार नाहीत

मुंबई : महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीनंतर आता सर्वांचे लक्ष मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे लागले आहे. फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यासाठी भाजपसोबतच शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दावेदारांची मोठी यादी आहे.

सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, उपमुख्यमंत्री झालेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या पाच शिवसेनेच्या मंत्र्यांना नव्या सरकारमध्ये वगळले जाऊ शकते. सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, देवेंद्र फडणवीस माजी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, अब्दुल सत्तार, संजय राठोड आणि संजय शिरसाट यांना नव्या सरकारमध्ये घेण्यास इच्छुक नाहीत.

अशा स्थितीत शिवसेनेच्या अन्य आमदारांची लॉटरी लागू शकते. महाराष्ट्रात 12 डिसेंबरला मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हेटोचा वापर केल्यास या नेत्यांना मंत्रिमंडळात परतणे कठीण होईल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री शिंदे या दिग्गज नेत्यांना कसे वागवतात हे पाहावे लागेल.

काय असेल मंत्रिमंडळातील सूत्र?
महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांशिवाय दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली आहे. मंत्रिमंडळात 50:30:20 चा फॉर्म्युला अपेक्षित आहे. फडणवीस गृहखाते स्वत:कडे ठेवतील, असे मानले जात आहे. एकनाथ शिंदे यांना नगरविकास खाते तर अजित पवार यांना अर्थ खाते मिळणे अपेक्षित आहे. भाजप आपल्या 21 आमदारांना मंत्री करू शकते. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी 12 आणि 10 मंत्री बनवू शकतात. रविवारी शिंदे यांच्या निकटवर्तीय शंभूराज देसाई यांनी मंत्रिमंडळ विस्तार १२ डिसेंबरला होणार असल्याचे सांगितले होते. सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, मंत्रिमंडळात केवळ स्वच्छ आणि चांगली कामगिरी करणाऱ्या मंत्र्यांचा समावेश करण्याचा फॉर्म्युला भाजपने तयार केला आहे.

आमदार जमवण्याच्या कामात गुंतले आहेत
मुख्यमंत्र्यांनंतर उपमुख्यमंत्री झालेल्या एकनाथ शिंदे यांच्यावर आणखी आमदारांना मंत्री करण्याचा दबाव आहे. महायुती सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रवेशानंतर सत्तावाटप कमी झाले. मागील सरकारमध्ये केवळ 9 आमदार मंत्री होऊ शकले. मागील सरकारमध्ये मंत्री असलेले आमदारही पुन्हा मंत्री होण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र शिंदे यांच्या पाच नेत्यांना भाजप आणि खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा विरोध आहे. नियमानुसार 288 सदस्यांच्या विधानसभेच्या आधारे एकूण 43 मंत्री बनवण्यात आले आहेत. आमदारांच्या संख्येनुसार भाजपला 22, शिंदे यांच्या शिवसेनेला सर्वाधिक 12 आणि अजित यांच्या राष्ट्रवादीला 10 मंत्रीपदे मिळू शकतात. विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 132, शिवसेनेला 57 तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला 41 जागा मिळाल्या आहेत. अपक्ष शिवाजी पाटील यांनी भाजपला पाठिंबा दिला आहे. याशिवाय अन्य काही छोट्या पक्षांचाही भाजपला पाठिंबा आहे.

फडणवीस विरोधात का?
महाराष्ट्रात महायुतीच्या दणदणीत विजयाने महासागराप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर परतलेल्या फडणवीसांना स्वच्छ मंत्रिमंडळ हवे आहे. सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात भाजपने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक आमदारांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. परंतु त्यातील बहुतांश आमदार नंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या सरकारमध्ये मंत्री झाले होते. ज्यामुळे भाजपची अडचण झाली. एमव्हीए सरकारमधील काही मंत्र्यांनाही आरोपांनी घेरले होते. यामध्ये तानाजी सावंत (ॲम्ब्युलन्स घोटाळा) आणि अब्दुल सत्तार (टीईटी घोटाळा) यांची नावे प्रमुख होती.

गेल्या दोन वर्षांत शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या विभागाशी संबंधित अनेक तक्रारीही मंत्रालयापर्यंत पोहोचल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. तसेच एका महिलेच्या आत्महत्येप्रकरणी मंत्री संजय राठोड यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले. संजय शिरसाट यांना त्यांच्या या अट्टाहासाचे परिणाम भोगावे लागतील. शिरसाट यांनी शपथेपूर्वी गृहखात्यासंदर्भात निवेदन दिले होते. केसरकर हेही शिंदे यांचे अत्यंत जवळचे मानले जातात.