शिंदेंना गृह मंत्रालय नाहीच.. या तीन खात्यापैकी एक निवडा

एकनाथ शिंदे यांना कोणते मंत्रिपद मिळणार हे अद्याप ठरलेले नाही. भाजपने त्यांना गृहमंत्रालयाचा आग्रह सोडून इतर तीन मंत्रालयांपैकी एकाची निवड करण्याची ऑफर दिली आहे.
महाराष्ट्रात सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्रिपदांच्या वाटपावरून वाद सुरू आहे. तिन्ही पक्षांना महत्त्वाची मंत्रीपदे स्वत:कडे ठेवायची आहेत. एकनाथ शिंदे अजूनही गृहमंत्रालयावर ठाम आहेत, तर अजित पवारांना कोणत्याही मार्गाने अर्थमंत्रालय काबीज करायचे आहे. ही दोन्ही मंत्रिपदे कोणालाही देण्यास भाजप तयार नाही. दरम्यान, पक्षाने एकनाथ शिंदे यांना तीन महत्त्वाच्या मंत्रिपदांपैकी एकाची निवड करण्याची ऑफर दिल्याचे भाजपच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यावर शिंदे यांनी अद्याप कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.
गृहमंत्रालयावर भाजपने नकार दिल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांना अर्थमंत्रालय मिळावे अशी त्यांची इच्छा आहे. हे गृहमंत्रालयाइतकेच शक्तिशाली मानले जाते. आधीच्या सरकारमध्ये ते अजित पवार यांच्याकडे होते. त्यामुळे अजित पवार त्यांच्यावर दबाव आणत आहेत, मात्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गृहमंत्रालयाऐवजी अन्य तीन खात्यांचा पर्याय देण्यात आल्याचे भाजपच्या वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. शिंदे यांना महसूल (वित्तीय सेवा मंत्रालय), जलसंपदा आणि सार्वजनिक व्यवहार मंत्रालय यापैकी एकाची निवड करावी लागेल. एवढेच नाही तर त्यांना आपल्या ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या पर्यायांचा विचार करावा लागणार आहे.

शिंदे यांच्या जवळचे नेते काय म्हणाले?

मंत्रिपदाबाबत महाआघाडीत चर्चा सुरू झाल्याचे भाजप नेत्यांनी सांगितले. मंत्रालय वाटणीबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल. एकनाथ शिंदे यांच्या जवळचे नेते उदय सामंत यांना शिंदे यांना गृहमंत्रालय मिळणार की नाही, असा प्रश्न विचारला असता, त्यांनी मागायला काय हरकत आहे, असे सांगितले. चर्चेनंतरच निर्णय घेतला जाईल. आम्ही बोलत आहोत आणि लवकरच निष्कर्षापर्यंत पोहोचू. सामंत म्हणाले, एकनाथ शिंदे अजिबात रागावलेले नाहीत. शिवसेनेच्या लोकांना काय मिळणार याचा निर्णय एकनाथ शिंदेच घेतील. आम्ही त्याला सर्व अधिकार दिले आहेत. एकनाथ शिंदे यांनाही त्यांच्या क्षमतेनुसार मंत्रिपद मिळावे, अशी आमची इच्छा आहे.

शिंदे यांनी शेवटच्या क्षणी कसे मान्य केले?

न्यूज18 मराठीच्या वृत्तानुसार, एकनाथ शिंदे यांनी भाजपकडे गृह मंत्रालय तसेच नगरविकास आणि वित्त विभाग मागितले होते. मात्र भाजपने त्यांची मागणी मान्य करण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या शिंदे यांनी अखेरच्या क्षणापर्यंत मंत्रिमंडळात सामील होण्याबाबत सस्पेंस कायम ठेवला. शेवटच्या क्षणापर्यंत मंत्रिमंडळात सामील होण्यावर सस्पेन्स कायम ठेवला आणि उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊनही अपेक्षित परिणाम न मिळाल्यास शपथ न घेणेच बरे, असे ठामपणे सांगितले. शिंदे शपथ घेणार नसल्याच्या बातम्या येऊ लागल्याने अखेर फडणवीस यांनी दखल घेत शिंदे यांची भेट घेतली.